पीएम आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024

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पीएम आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024,वित्तीय व्यवस्था आदि।

पीएम आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024

केंद्र एवं राज्य सरकार की लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देश के पर्वतीय राज्यों में केंद्र एवं राज्य का 90:10 का धनराशि का अनुपात रहता है। जबकि मैदान के क्षेत्रों के लिए यह अनुपात केंद्र एवं राज्य के बीच 60:40 का है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल इस योजना को प्रारंभ रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना को मार्च 2021 से मार्च 2024 तक बढ़ाने की बात कही है। बैठक के उपरांत सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस आधार पर मंजूरी दी गई है की जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास दिया जा सके।

अनुराग ठाकुर ने यह अवगत कराया की वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में आकलन किया गया था। की 2.95 करोड़ लोगों के पक्के आवास की आवश्यकता होगी। इसमें से बहुत संख्या में परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को प्रदान किया जा चुका है।

सरकार की तरफ से अवगत कराया गया की अवशेष परिवारों को भी आवास प्राप्त हो सके इसके लिए इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने का प्राविधान किया गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार वित्तीय व्यवस्था भी की जाएगी।

वित्तीय व्यवस्था-:

इस योजना में केंद्र, राज्य एवं नाबार्ड बैंक की भी सहायता ली जाएगी।

केंद्र सरकार ने यह योजना 2015 में प्रारंभ की थी-:

पीएम आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत पर्वतीय राज्यों में केंद्र एवं राज्य का 90:10का अनुपात हिस्सा रहता है। मैदान के क्षेत्रों के लिए यह हिस्सा दोनों के मध्य 90:40 का रहता है। इस योजना का लाभ देश के गरीब परिवारों को मिलेगा।

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